इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है?
इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसकी लोकेशन है। प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया दादरी रेलवे स्टेशन के पास है और इसे 152D एक्सप्रेसवे से भी सीधा कनेक्शन मिलता है। सड़क और रेलवे दोनों की सुविधा किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे कच्चा माल लाने और तैयार माल को दूसरे शहरों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
इस प्रोजेक्ट से क्या बदल सकता है?
चरखी दादरी अभी गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत की तरह बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर नहीं है। लेकिन नए इंडस्ट्रियल एरिया के बनने से यहां की स्थिति बदल सकती है। जब HSIIDC सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज और दूसरी जरूरी सुविधाएं तैयार करेगा, तब यहां अलग-अलग साइज के प्लॉट उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इन प्लॉट पर छोटी, मीडियम और बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जा सकती हैं।(HSIIDC)
छोटे बिजनेस के लिए भी मौके
इसका फायदा केवल बड़ी कंपनियों को नहीं मिलेगा। छोटे बिजनेस और MSME भी यहां अपनी यूनिट शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, मशीन रिपेयर, टूल्स, कच्चे माल की सप्लाई और वेयरहाउस जैसे कई सपोर्ट बिजनेस भी विकसित हो सकते हैं। इसलिए जो लोग अभी से इस इलाके में बिजनेस की संभावना देखना शुरू कर देंगे, उन्हें आगे चलकर फायदा मिल सकता है।
चरखी दादरी की लोकेशन क्यों महत्वपूर्ण है?
किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए केवल जमीन काफी नहीं होती। अच्छी सड़क, रेलवे, बिजली, पानी और बाजार तक आसान पहुंच भी जरूरी होती है। चरखी दादरी में प्रस्तावित एरिया को सड़क और रेल दोनों का फायदा मिल सकता है। 152D एक्सप्रेसवे इसे दिल्ली-NCR और राजस्थान की दिशा में जोड़ता है। पास में रेलवे स्टेशन होने से भारी सामान और कच्चे माल की आवाजाही के लिए रेल का इस्तेमाल किया जा सकता है।(NICDC)
दिल्ली-NCR के पास होने का फायदा
चरखी दादरी दिल्ली-NCR के बड़े मार्केट से जुड़ा हुआ है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में ऑटो, इंजीनियरिंग और दूसरी इंडस्ट्री पहले से मौजूद हैं। इन यूनिट को कई तरह के पार्ट्स, पैकेजिंग, मशीन के सामान और दूसरी चीजों की जरूरत होती है। चरखी दादरी में नई यूनिट इन मार्केट को सामान उपलब्ध करा सकती हैं। जमीन और ऑपरेशन की लागत कुछ दूसरे बड़े इंडस्ट्रियल क्षेत्रों की तुलना में कम रहने की संभावना भी इसे आकर्षक बना सकती है।
सरकारी योजनाओं का फायदा
इस प्रोजेक्ट के साथ कई सरकारी योजनाओं का फायदा भी देखा जा सकता है। MSME के लिए केंद्र सरकार की अलग-अलग योजनाएं चलती हैं। CGTMSE जैसी योजना पात्र छोटे कारोबार को बिना बड़ी जमानत के लोन लेने में मदद कर सकती है। कुछ योजनाओं में टेक्नोलॉजी सुधार और मशीनरी से जुड़ी सहायता भी मिलती है। किसी भी योजना के लिए आवेदन करने से पहले उसकी मौजूदा शर्तें और पात्रता जरूर जांचनी चाहिए।(MoMSME)
हरियाणा की सरकारी सहायता
हरियाणा में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए राज्य की नीतियों के तहत कुछ मामलों में कैपिटल सब्सिडी, ब्याज में राहत और GST से जुड़ी सहायता मिल सकती है। इसका फायदा यूनिट के प्रकार, निवेश की मात्रा और संबंधित सरकारी नियमों पर निर्भर करता है। इसलिए केवल योजना का नाम देखकर यह नहीं मानना चाहिए कि हर यूनिट को फायदा मिल जाएगा। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से जानकारी लेना जरूरी है।(HEPP)(Startup India)
कौन-कौन से बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं?
प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया में कई तरह के बिजनेस की संभावना बन सकती है। इनमें बिल्डिंग मटेरियल, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, ऑटो कंपोनेंट, फूड प्रोसेसिंग, हल्की इंजीनियरिंग, स्पेशलिटी केमिकल, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स से जुड़े बिजनेस शामिल हैं। हर बिजनेस की जरूरत अलग होती है। इसलिए जमीन लेने से पहले मार्केट, मशीनरी, कच्चा माल, बिजली, पानी और बिक्री की पूरी योजना बनाना जरूरी है।
1. बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस
नए इंडस्ट्रियल एरिया के बनने के दौरान ही बिल्डिंग मटेरियल की मांग बढ़ सकती है। आसपास मकान, दुकान, गोदाम और दूसरी इमारतों का काम बढ़ने पर भी इस सेक्टर को फायदा हो सकता है। सीमेंट ब्लॉक, हॉलो ब्रिक, प्री-कास्ट पैनल, AAC ब्लॉक, प्लाईवुड और बोर्ड जैसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। इन प्रोडक्ट को ठेकेदार, बिल्डर और इंडस्ट्रियल निर्माण से जुड़े ग्राहक खरीद सकते हैं।
नए इंडस्ट्रियल एरिया के बनने के दौरान ही बिल्डिंग मटेरियल की मांग बढ़ सकती है। आसपास मकान, दुकान, गोदाम और दूसरी इमारतों का काम बढ़ने पर भी इस सेक्टर को फायदा हो सकता है। सीमेंट ब्लॉक, हॉलो ब्रिक, प्री-कास्ट पैनल, AAC ब्लॉक, प्लाईवुड और बोर्ड जैसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। इन प्रोडक्ट को ठेकेदार, बिल्डर और इंडस्ट्रियल निर्माण से जुड़े ग्राहक खरीद सकते हैं।
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2. इंडस्ट्रियल पैकेजिंग
हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपने सामान की पैकिंग की जरूरत होती है। इसलिए नए इंडस्ट्रियल एरिया में पैकेजिंग यूनिट को सीधा ग्राहक मिल सकता है। कॉरुगेटेड बॉक्स, PP बैग, HDPE ड्रम, स्ट्रेच फिल्म और पेपर पैकेजिंग जैसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। ग्राहकों के पास यूनिट होने से डिलीवरी का खर्च और समय दोनों कम हो सकते हैं। इस बिजनेस में बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिलने पर अच्छी ग्रोथ की संभावना रहती है।
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3. ऑटो कंपोनेंट और हल्की इंजीनियरिंग
हरियाणा में गुरुग्राम और मानेसर के आसपास ऑटो इंडस्ट्री का बड़ा नेटवर्क है। चरखी दादरी से इन इलाकों तक सड़क कनेक्शन होने के कारण यहां छोटी ऑटो कंपोनेंट यूनिट शुरू की जा सकती है। शीट मेटल पार्ट्स, कास्टिंग, फोर्जिंग, रबर कंपोनेंट और प्रिसीजन पार्ट्स जैसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। बड़ी ऑटो कंपनियों को सप्लाई करने के लिए अच्छी क्वालिटी और जरूरी सर्टिफिकेशन पर ध्यान देना होगा।
4. फूड प्रोसेसिंग
चरखी दादरी और आसपास के जिलों में गेहूं, सरसों, चना और बाजरा जैसी फसलें होती हैं। इसलिए फूड प्रोसेसिंग से जुड़े कई बिजनेस यहां शुरू किए जा सकते हैं। आटा मिल, दाल मिल, सरसों तेल, मसाला ग्राइंडिंग और पैक किए हुए अनाज इसके उदाहरण हैं। PM FME जैसी सरकारी योजना पात्र यूनिट को कुछ मामलों में क्रेडिट से जुड़ी सहायता दे सकती है। योजना का लाभ उसकी मौजूदा शर्तों के अनुसार ही मिलेगा।
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5. केमिकल, एडहेसिव और कोटिंग
जैसे-जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में कारखानों की संख्या बढ़ेगी, उन्हें कई तरह के केमिकल, एडहेसिव, कोटिंग, लुब्रिकेंट और मेंटेनेंस प्रोडक्ट की जरूरत होगी। इसलिए छोटे स्तर पर फॉर्मुलेशन यूनिट शुरू करने का मौका बन सकता है। इस तरह के बिजनेस में कच्चे माल, क्वालिटी और सुरक्षा के साथ प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों का भी ध्यान रखना जरूरी है।
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6. वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स
नए इंडस्ट्रियल एरिया के साथ वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स की जरूरत भी बढ़ेगी। जिन लोगों के पास जमीन या पर्याप्त पूंजी है, वे गोदाम बनाकर दूसरी कंपनियों को किराये पर दे सकते हैं। कृषि आधारित यूनिट के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत भी हो सकती है। सड़क और रेल कनेक्शन होने से यहां से दूसरे शहरों में सामान भेजना आसान हो सकता है।
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एक्सपोर्ट का मौका
चरखी दादरी में बनने वाले कुछ प्रोडक्ट को दूसरे देशों में भी भेजा जा सकता है। ऑटो कंपोनेंट, प्रोसेस्ड फूड और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में एक्सपोर्ट की संभावना हो सकती है। उत्तर भारत से यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य-पूर्व, बांग्लादेश और अफ्रीका के कई बाजारों में सामान भेजा जाता है। एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले क्वालिटी, खरीदार, पैकिंग, शिपिंग खर्च और जरूरी नियमों की जांच करनी चाहिए।(EPCH)(APEDA)
इम्पोर्ट का विकल्प
भारत कई विशेष इंडस्ट्रियल केमिकल, प्रिसीजन कंपोनेंट और एडवांस्ड बिल्डिंग मटेरियल दूसरे देशों से मंगाता है। यदि इन्हें देश में सही क्वालिटी और तकनीक के साथ बनाया जा सके, तो नए इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे बिजनेस की संभावना बन सकती है। इससे देश में बनने वाले प्रोडक्ट की संख्या बढ़ सकती है और विदेशी सामान पर निर्भरता कम हो सकती है।
इन्वेस्टमेंट से पहले क्या जांचें?
किसी भी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले मार्केट की सही जानकारी लेना जरूरी है। चरखी दादरी से 200 से 300 किलोमीटर के दायरे में संभावित ग्राहकों, उनकी जरूरत और खरीद की मात्रा का पता लगाना चाहिए। केवल दिल्ली के पास होने को मार्केट मिलने की गारंटी नहीं माना जा सकता। किस ग्राहक को क्या बेचना है, कितनी मात्रा में बेचना है और किस कीमत पर बेचना है, इन सवालों का जवाब पहले तैयार होना चाहिए।
प्रोजेक्ट की समय-सीमा
अभी DPR तैयार होने की प्रक्रिया बाकी है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और प्लॉट का अलॉटमेंट किया जाएगा। इसलिए तुरंत उत्पादन शुरू करने की योजना बनाना सही नहीं होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्लॉट के व्यावसायिक रूप से तैयार होने में 18 से 36 महीने लग सकते हैं। पहली यूनिट के काम शुरू होने में वर्तमान स्थिति से लगभग 3 से 5 साल का समय लग सकता है।
कच्चा माल और दूसरी सुविधाएं
बिजनेस शुरू करने से पहले कच्चे माल की उपलब्धता और उसे लाने का खर्च जांचना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए फसल की मौसमी उपलब्धता और स्टोरेज जरूरी है। इंजीनियरिंग यूनिट के लिए दिल्ली-NCR के सप्लायर से दूरी और ट्रांसपोर्ट खर्च देखना चाहिए। बिजली की उपलब्धता, पानी, ड्रेनेज और वेस्ट ट्रीटमेंट की सुविधा भी पहले जांचनी चाहिए।
सरकारी अनुमति और नियम
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने के लिए अलग-अलग तरह की सरकारी अनुमति की जरूरत हो सकती है। इनमें हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति, जहां जरूरी हो वहां BIS सर्टिफिकेशन, GST रजिस्ट्रेशन और फैक्टरी लाइसेंस शामिल हो सकते हैं। प्रोडक्ट के अनुसार दूसरे नियम भी लागू हो सकते हैं। इसलिए मशीन खरीदने से पहले सभी जरूरी अनुमति की सूची तैयार करना बेहतर रहेगा।
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लाभ और जोखिम का हिसाब
किसी भी नए बिजनेस में शुरुआत के कुछ महीनों में खर्च ज्यादा और बिक्री कम हो सकती है। इसलिए पर्याप्त वर्किंग कैपिटल रखना जरूरी है। पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे बिजनेस में बिक्री अपेक्षाकृत जल्दी शुरू हो सकती है, जबकि भारी मशीनरी या स्पेशलिटी केमिकल वाले बिजनेस में ग्राहक बनाने में ज्यादा समय लग सकता है। प्रोजेक्ट की लागत के साथ कुछ अतिरिक्त रकम भी रखनी चाहिए, ताकि शुरुआती समय में परेशानी न हो।
NPCS किस तरह मदद कर सकता है?
सिर्फ बिजनेस आइडिया होना पर्याप्त नहीं है। यह देखना भी जरूरी है कि वह आइडिया तकनीकी और आर्थिक रूप से सही है या नहीं। NPCS – Niir Project Consultancy Services लंबे समय से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से जुड़ी सेवाएं देता है। इसकी सेवाओं में DPR, व्यवहार्यता अध्ययन, मार्केट रिसर्च, मशीनरी का आकलन और वित्तीय अनुमान शामिल हैं। ऐसे अध्ययन से उद्यमी को प्रोजेक्ट की लागत, बिक्री, लाभ और संभावित जोखिम को समझने में मदद मिल सकती है।
निष्कर्ष
चरखी दादरी में करीब 200 एकड़ खाली जमीन को नए इंडस्ट्रियल एरिया में बदलने की योजना हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। सड़क और रेलवे कनेक्शन, दिल्ली-NCR के मार्केट की नजदीकी और सरकारी समर्थन इसे ध्यान देने वाला मौका बनाते हैं। बिल्डिंग मटेरियल, पैकेजिंग, ऑटो कंपोनेंट, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल और वेयरहाउस जैसे कई बिजनेस यहां आगे बढ़ सकते हैं।
अभी सही कदम क्या है?
अभी तुरंत पैसा लगाना जरूरी नहीं है। इस समय सबसे अच्छा कदम मार्केट की जांच, प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता, मशीनरी की लागत और वित्तीय योजना तैयार करना है। DPR और प्लॉट अलॉटमेंट की प्रक्रिया स्पष्ट होने के बाद जमीन और वास्तविक इन्वेस्टमेंट से जुड़ा फैसला लेना बेहतर होगा। जो उद्यमी पहले से तैयारी कर लेंगे, वे प्रोजेक्ट आगे बढ़ने पर जल्दी निर्णय ले सकेंगे। इस अवसर में सफलता उन्हीं लोगों को मिलने की संभावना अधिक होगी जो जल्दबाजी के बजाय सही जानकारी और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे।